महत्वाची सूचना राज्यातील महावितरण व महापारेषण कंपनीतील अनेक वीज कंत्राटी कामगारांच्या आग्रहास्तव समान काम समान वेतन केस साठी नाव नोंदणीची शेवटची मुदत वाढ रविवार दिनांक 16 जुलै 2023 पर्यंत

दिलेली सर्व माहिती नीट वाचा व आपल्या भागातील इतर ग्रुपवर पुढे पाठवा.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या सर्व सदस्यांना सप्रेम नमस्कार
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने आजवर कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ ज्या ज्या कोर्ट केस केल्या व त्या माध्यमातून आज पर्यंत हजारो कंत्राटी कामगारांचा रोजगार टिकला. मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना एक प्रकारची जॉब सिक्युरिटी मिळाली. हजारो कामगारांच्या नोकऱ्या टिकल्या त्या केवळ संघटनेच्या कोर्ट केस मुळेच हे लक्षात आल्यानंतर राज्यातील महावितरण व महापारेषण कंपनीतील हजारो वीज कंत्राटी कामगारांचा संघटनेच्या कार्यावरील विश्वास वाढला आणि त्या मुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील महावितरण व महापारेषण कंपनीतील हजारो वीज कंत्राटी कामगारांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या आग्रही मागणी मुळे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने समान काम समान वेतन केस साठी या पूर्वी संघटनेने केलेल्या कोणत्याही केस मध्ये नाव नसलेल्या महावितरण व महापारेषण कंपनीत आज रोजी काम करत असलेल्या वीज कंत्राटी कामगारांना त्यांचे नाव नोंदवण्याची शेवटची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला असून अशा सर्व वीज कंत्राटी कामगारांनी रविवार दिनांक 16 जुलै 2023 पर्यंत कार्यरत महावितरण व महापारेषण मध्ये काम करत असलेले वीज कंत्राटी कामगार या केस साठी स्वेच्छेने आपले नाव नोंदवू इच्छितात.
या साठी कंत्राटी कामगारांनी सर्वात आधी संघटनेची चालू वर्ष 2023 ची वार्षिक सभासद फी रुपये 240/- आणि आपली सर्व व्यक्तिगत माहिती www.mvkksangh.com या वेबसाईटवर नीट भरून संघटनेचे सदस्यत्व होणे गरजेचे आहे.
2023 ची सभासद फी भरल्या नंतर समान काम समान वेतन या नवीन केस साठी या कामगारांनी समान काम समान वेतन केस साठी आपली वार्षिक फी रुपये 560/- संघटनेच्या www.mvkksangh.com या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन भरायाची असून ही फी भरल्यावर त्यांना ऑनलाईन पावती मिळेल ती सांभाळून ठेवणे गरजेचे आहे.
संघटनेच्या अधिकृत वेबसाईट व्यतिरिक्त वैयक्तिक पातळीवर कोणाकडे पैसे जमा केले व यादीत नाव आले नाही त्यास संघटना जबाबदार राहणार नाही तरी सर्वांनी केवळ संघटनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊनच नाव नोंदनीं करावी, तसेच राज्यातील ज्या ज्या वीज कंत्राटी कामगारांची नावे विविध कोर्ट केस मध्ये समाविष्ट आहेत त्यांनी देखील प्रामाणिकपणे चालू वर्षाची सभासद फी व व कोर्ट केस ची फी तातडीने भरून घ्यावी.

महाराष्ट्राचे सन्माननीय राज्यपाल मा.भगतसिंहजी कोश्यारी साहेब यांना पत्र देण्यात आले आहे

आज बुधवार दिनांक 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने राज्याचे ऊर्जामंत्री मा.ना.नितीनजी राऊत आणि ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव मा.असिमकुमार गुप्ता साहेब यांची भेट हॉंगकॉंग बिल्डिंग,फोर्ट मुंबई येथे घेतली. सध्या राज्यातअनेक ठिकाणी खर्चात कपात या नावाने महावितरण कंपनीने जे परिपत्रक काढले आहे त्या नुसार एकूण रिक्त पदांच्या 95 % ऐवजी 85 % कामगार नियुक्त करत असल्याने कोविड काळात उत्तम काम केलेल्या कामगारांवर ऐन दिवाळीच्या तोंडावर रोजगार जाण्याची वेळ आली राज्यातील महावितरण महा पारेषण व महनिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीत कार्यरत वीज कंत्राटी कामगारांना मिळणारा बोनस हा कंत्राटदारांना कामगारांच्या पगाराच्या 8.33 % रुपये प्रती महिना प्रत्येक टेंडर मध्ये दिले असून आता या प्रमाणे राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांना दिवाळी पूर्वी म्हणजेच किमान 12 नोव्हेंबर 2020 पूर्वी हा बोनस आणि माहे ऑक्टोबर 2020 चा पूर्ण पगार देण्याच्या सूचना आपल्या स्तरावरून तातडीने देण्यात याव्यात असे सुचवले असता हे लवकरच या सूचना दिल्या जातील असे आश्वासन प्रधान सचिव मा.असिमकुमार गुप्ता साहेब यांनी दिले आहे तसेच आज महाराष्ट्राचे सन्माननीय राज्यपाल मा.भगतसिंहजी कोश्यारी साहेब यांना देखील पत्र देण्यात आले आहे

महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कामगार बंधू आणि भगिनी यांना सप्रेम नमस्कार

हा लेख वाचणाऱ्यांना नम्र विनंती आहे की कृपया हा लेख जरी मोठा असला तरी आपण हा लेख अत्यंत शांत चित्ताने वाचावा आणि इतर ग्रुप मध्ये सुद्धा पाठवून सहकार्य करावे जेणेकरून कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला योग्य बळ मिळेल आणि कंत्राटी कामगारांना योग्य न्याय मिळू शकेल

कंत्राटी कामगारांना कल्पना असेलच की आपण महावितरण, महापारेषण, अथवा महानिर्मिती वीज कंपनी मधील मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर काम करत आहोत. वास्तविक पाहता महावितरण मधील लाईन हेल्पर अथवा सबस्टेशन ऑपरेटर या पदावर कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती कायद्यानुसार करताच येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ही दोन्ही पदे नियमित कामगारांची पदे असून या पदावर नियमित कामगाराला जे काम करावे लागते तेच काम कंत्राटी कामगारांस करावे लागते. मात्र महावितरण वीज कंपनी प्रशासन महाराष्ट्र्र शासनास म्हणजेच कामगार विभागास लपवून छपवून कामगार विभागापासून दूर पळ काढून आपला वापर या मंजूर रिक्त पदांच्या जागेवर वर्षानुवर्ष करत आहे.

महाराष्ट्र्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने जेव्हा कामगार आयुक्त कार्यालयात महावितरण आणि महापारेषण कंपनी प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार देत कन्सिलेशन मध्यें केस दाखल केली तेव्हा या कामगार विभागाला म्हणजेच शासनाला उत्तर देण्याची जेवहा वेळ आली तेव्हा मात्र वीज कंपनी प्रशासन आम्ही या कामगारांना नियमित कामासाठी वापरत नाही अशी लेखी व लबाड भूमिका घेतली आहे

या कामगारांचा वापर आम्ही ऑफिस ची साफसफाई, स्वच्छता व तात्पुरती देखभाल, या कामांसाठी करतो असे शासकीय रेकॉर्डवरील उत्तरे शासनाकडे व आपल्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडे अधिकृत रीत्या प्राप्त झालेली आहेत. हेच नव्हे तर या राज्यातील विधान सभेतील तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना पवित्र विधान सभेला व महाराष्ट्रातील 288 आमदारांना सुद्धा महावितरण वीज कंपनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सोडले नाही. अशा प्रकारे खोटी उत्तरे देणारी आशिया खंडातली महावितरण ही एकमेव वीज कंपनी ठरली आहे. यावर हक्क भंग प्रस्ताव पुढील काळात नक्कीच येईल. मुळात महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाची स्थापना या कंत्राटी कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठीच झाली. संघटनेचे कामकाज 2006 पासून सुरू झाले आणि 6 फेब्रुवारी 2009 रोजी संघटनेने स्वतंत्र असे रजिस्ट्रेशन घेत देशातील प्रथम क्रमांकावर असलेल्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय मजदूर संघाशी संलग्नता घेतली राष्ट्रहित,उद्योगहित, कामगारहित हे ब्रीदवाक्य घेऊन राष्ट्र प्रेमाच्या विचारांनी प्रेरित असलेल्या संघटनेचे आम्ही सभासद झालो याचा आम्हाला अभिमान होता, आहे, आणि कायम राहील.

देश के हित मे करेंगे काम काम करेंगे पुरा दाम

या ब्रीदवाक्यतून प्रथम राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांना कायद्याने लागू असलेल्या सर्व सुविधा प्राप्त करून देण्यामध्ये आणि राज्यभरात संघटन वाढवण्यामध्ये काही वेळ गेला. हळूहळू संघटनेची सभासद संख्या वाढत गेली. 2012 साली 7000 जागांची भरती निघाली आणि त्या भरतीच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने याचिका 5656/2012 ही दाखल केली. आम्हाला आमचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे ज्या रिक्त पदावर आम्ही काम करत आहोत त्या रिक्त पदावर आम्हाला सामावून घेतले पाहिजे हा दावा मा.मुंबई उच्च न्यायालयात केला "जैसे थे" परिस्थिती ठेवत या दाव्याची सत्यता तपासणीसाठी माननीय उच्च न्यायालयाने ठाणे औद्योगिक न्यायालयाकडे ही केस वर्ग केली तेथे हा दावा योग्य ठरवला मात्र कामगारांना कामावर ठेवावे अथवा नाही या मुख्य बाबी वर निकालात स्पष्टता न दिल्याने महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी पुन्हा माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्या ठिकाणावरुन आपल्या संघटनेसह इतर संघटनांना देखील न्याय मिळवून दिलेला आहे हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही. या मुळे 2285 वीज कंत्राटी कामगारांना आजतागायत कामावरून कमी करता येनार नाही असे माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश महावितरण कंपनीला आहेत

या केसची अंतिम सुनावणी ठाणे औद्योगिक न्यायालयात आज 6 ऑगस्ट रोजी होणार होती मात्र पुणे मुंबई ठाणे सांगली कोल्हापूर येथे झालेल्या अतिवृष्टी मुळे पुढील तारखेला उलट तपासणी ने सुरूवात होत आहे.

जुलै 2016 मध्ये 2542 सहाय्यक यंत्रचालक या पदासाठी महावितरण कंपनीने जाहिरात काढली त्यावेळी देखील महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने कायदेशीर लढा देऊन ती भरती रद्द करण्यास महावितरण कंपनीला भाग पाडले आणि ती भरती तीन वर्षानंतर आत्ता जुलै 2019 साली रद्द झाली.महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने ही याचिका दाखल केल्यामुळेच महाराष्ट्रातील 2542 सबस्टेशन ऑपरेटर यांच्या नोकऱ्या किमान 3 वर्षें तरी टिकवल्याचा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाला निश्चितच आनंद आहे.

संघटना कोणाला रोजगार देणारी नसली तरी चालेल पण कोणाची नोकरी हीसकवणारी असता कामा नये.

एखाद्या कुटुंबाची चूल पेटवण्यात जो आनंद आहे तो चूल विझवण्यात नाही

आपला कंत्राटी का असेना पण हा कंत्राटी पद्धतीने रोजगार हिसकावण्याचा गलिच्छ प्रकार कोण करत आहे हे राज्यातील सुजाण कंत्राटी कामगार सोयीस्करपणे विसरताना दिसत आहेत का

आपल्याच काही कामगारांकडून चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा तर प्रयत्न होत नाही ना

दिवसा ढवळ्या चोरांना अभय , शुभेच्छा दिल्या जातात याचा विचार राज्यभरातील कंत्राटी कामगार करतील का

कामगार मित्रानो दगडाला शेंदूर फासून त्याचा मूळ काळा रंग वरून झाकला जाईल, मात्र आतून तो दगड काळाच राहील

कामगार मित्रांनो नागाला नागपंचमीला दूध पाजल्याने तो पुढे तुमचा चावा घेणार नाही याची काय शास्वती

आज समाजात बाप बडा न भैय्या सबसे बडा रुपय्या झाला असताना आपण सदविवेकबुद्धी विचार केला पाहिजे.

केवळ महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या प्रामाणिक व सातत्याच्या प्रयत्नामुळेच सन 2012 ते अगदी सन 2019 च्या विद्युत सहाय्यक व सहाय्यक यंत्र चालक पदांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढत अनुक्रमे

• 2012 साली 1362 महावितरण
• 2016 साली 1335 महावितरण
• 2018 साली 1896 महावितरण
• 2018 साली 0089 महापारेषण
• 2019 साली 0319 महावितरण

अशा एकूण 5001 एवढ्या मोठ्या संख्येतील कामगारांना संघटना न्याय देण्याचा व या कामगारांच्या नोकऱ्या टिकवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करनारी आपली संघटना राज्यात 1 नंबर वर आहे

5656 च्या निकला नुसार इतर 3 केस मधील 923 कामगारांना सुद्धाकामावरून कमी न करण्याचे आदेश असल्याने ही संख्या 5924 अशी आहे

कामगार मित्रांनो विषय अनेक आहेत या विषयातील प्राथमिकता आपल्याला ओळखता आली पाहिजे. कंत्राटी कामगारांनी मनात शंका न बाळगता संघटनेवर विश्वास ठेवला पाहिजे सर सलामत तो पगडी पचास या धोरणानुसार जर भरती प्रक्रिया राबवली गेली तर रिक्त पदांवर कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार हे घरी जाऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ विविध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत आहे सध्याची अवघड परिस्थिती पाहता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील कंत्राटी कामगारांसाठी काय काय उपाय योजना चालू ठेवलेल्या आहेत याबाबत राज्यभरातील सर्व कंत्राटी कामगारांना जरी उत्सुकता असली तरी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ याबाबत कोणताही खुलासा आपल्या सर्वांच्या भल्यासाठी सध्यातरी करू शकत नाही.

भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन आपले कंत्राटी कामगार बांधव घरी कसे जातील हा आसुरी आनंद लुटण्यासाठी अनेक अदृश्य हात बरेच दिवसांपासून कार्यरत आहेत.

कामगार मित्रांनो जर आपल्याकडे मिस्टर इंडिया सिनेमा प्रमाणे जर लाल चष्म्यातून पाहण्याची सोय असती तर तुम्हा सर्वांना सुद्धा ते हात सहज दिसले असते.

काही लोकमिस्टर इंडिया सिनेमा प्रमाणेच हातावर घड्याळ घालून गायब होत आहेत व कंत्राटी कामगार हिताच्या गप्पा करत आहेत

काही लोकमिस्टर इंडिया सिनेमा प्रमाणेच हातावर घड्याळ घालून गायब होत आहेत व कंत्राटी कामगार हिताच्या गप्पा करत आहेत

या साठी संघटना कामगार हितासाठी जास्तीत जास्त गोपनीयता बाळगत आहे मात्र संघटना ज्या ज्या ठिकाणी आपल्या या कामा साठी जात आहे त्या त्या ठिकाणी तेथील स्थानिक कामगारांना व पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या साक्षीने हा गनिमी कावा करत आहेत. याची अनुभूती सध्या नागपूर, यवतमाळ, जालना, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, पुणे, मुंबई, प्रकाशगड, प्रकाशगंगा,एवढेच काय तर मंत्रालयात कार्यरत आपले वीज कंत्राटी कामगार बंधू व भगिनी यांनी घेतली आहे.

राज्यातील कंत्राटी कामगारांनी केवळ संघटनेच्या कार्यशैलीवर विश्वास ठेवावा एवढेच आवाहन संघटना आज रोजी करणार आहे आज पर्यंत वीज कंत्राटी कामगारांच्या बारीक सारीक प्रश्नांमध्ये राज्यभरात अतिशय प्रामाणिकपणे काम करणारी कुठलीही संघटना असेल तर ती म्हणजे केवळ महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ एवढेच मी या ठिकाणी सांगू शकतो

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अत्यंत योग्य पद्धतीने राज्यातील तिन्ही वीज कंपनीतील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न हाताळण्याची योग्य क्षमता ठेवून आहे. एकाच वेळी अनेक मित्र मंडळींची मदत घेऊन मा.नागपूर उच्च न्यायालय, मा.औरंगाबाद उच्च न्यायालय, मा.मुंबई उच्च न्यायालय

• मा. ठाणे औद्योगिक न्यायालय,
• मा.बांद्रा औद्योगिक न्यायालय,

तसेच महाराष्ट्र राज्याचे कामगार आयुक्त कार्यालय बांद्रा,मुंबई, इत्यादी न्यायिक ठिकाणावरून राज्यातील कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्यास कृतिशील रित्या सज्ज आहे.

राज्यभरातून एकूण 5924 इतकी न्यायप्रविष्ठ वीज कंत्राटी कामगारांची संख्या असून त्यांना न्याय देण्यास महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ सदैव कटिबद्ध होता, आहे, आणि सदैव राहील. फक्त कंत्राटी कामगारांनी या परिस्थितीत इतर कोणाच्याही दिशाभूलीला बळी पडणार नाही याची काळजी घेऊया

राहिला प्रश्न आंदोलनाचा तर या साठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची ची बैठक पुणे येथे आयोजित केली होती सर सलामत तो पगडी पचास या धोरणानुसार आत्ता आपल्याला ही भरती मा. उच्च न्यायालयातून थांबवून आज रोजी न्याय प्रविष्ट कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कायदेशीर रीत्या नोकरीतील संरक्षण मिळवून घेणे हीच प्राथमिकता आहे.

व ही बाबथोड्याच दिवसांमध्ये पूर्ण होईल आणि त्यानंतर राज्यभरातील कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ काम करत असलेल्या अनेक मित्रांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन करण्याचा मानस हा पुणे येथील मीटिंग मध्ये ठरलेलाच आहे यात कोणाला शंका असण्याचे काही एक कारण नाही.

त्यामुळे राज्यातील कामगारांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये न डगमगता महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघावर आज पर्यंत जो विश्वास ठेवलेला आहे तोच विश्वास कायम ठेवावा. आपल्या विश्वासास तडा जाऊ दिला जाणार नाही याची संघटना हमी देत आहे बाकी लोकशाहीचे राज्य असल्यामुळे संविधानात्मक हक्क हे सर्वांनाच उपलब्ध असल्याने कोणी वेगळा मार्ग स्वीकारल्यास त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीस आमच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा असतील यात शंका नाही

महाराष्ट्र्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाने वेळोवेळी राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने व कामगारांना शाश्वत रोजगार कसा मिळेल. तसेच वीज कंपन्यांतील हजारो रिक्त पदा वर काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन, PF, ESI, INSURANCE, इत्यादी सुविधा कशा मिळतील या साठी वीज कंपनी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा केला विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून मा.ऊर्जामंत्री, मा.प्रधान ऊर्जा सचिव, व्यवस्थापकीय संचालक तसेच वीज कंपनी प्रशासन यांच्याशी वेळोवेळी चर्चा केली, आणि प्रशासकीय कारभारात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणले. आज राज्यात अनेक झोन मध्ये आपल्या कंत्राटी कामगारांचे हजेरीपत्रक दरमहा प्रत्येक सहाय्यक अभियंता यांच्या कार्यालयातून कार्यालयीन सहाय्यका मार्फत ई मेल द्वारे प्रथम मा. अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे, तेथून कार्यकारी अभियंता व त्यांच्या मार्फत थेट अधीक्षक अभियंता आणि कंत्राटदाराकडे पाठवण्याची सोय केली. आधी कंत्राटदारांना आधी आपले हजेरी पत्रक हे विलंबाने मिळायचे त्या मुळे पगार लवकर होत नव्हते. आता ई मेल द्वारे हजेरी पत्रक सुरू झाल्याने आता दर महिन्याच्या 1 तारखेला हजेरी कंत्राटदाराला मिळू लागली आहे.या मुळे आता कंत्राटदार त्यांचे बिल वेळेत सादर करू शकत असल्याने कंत्राटदारांना देखील त्यांनी सादर केलेल्या बिलाची रक्कम ही तितक्याच तातडीने पूर्वी पेक्षा अत्यंत कमी वेळेत आणि डायरेक्ट कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागली आहे. या साठी संघटनेने संचालक वित्त यांची देखील चर्चा करून भेट घेतली व सर्व कंत्राटी कामगारांचे पगार हे एकाच बँकेतून महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कामगारांना कसे होतील या बाबत देखील सकारात्मक हालचाली सुरू केल्या असून संघटनेने या बाबत आता पर्यंत 3 बँकेशी संपर्क केला आहे. लवकरच या बँकेच्या प्रमुखांची संघटनेसह वीज कंपनी प्रशासना सोबत मीटिंग होणार असून या बाबत सुद्धा लवकर निर्णय होईल.

काही कारणास्तव व बजेटच्या विषयामुळे व अनेक झोन ऑफिस मध्ये झालेल्या अंदाधुंदी कारभारामुळे फेब्रुवारी /मार्च/ एप्रिल/ व मे 2019 महिण्याचे महावितरण कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारांचे वेतन होण्यास थोडा उशीर मुख्य कार्यालयाकडून नक्कीच झाला आहे. मात्र आता इथून पुढे कंत्राटदारांना त्यांनी बिल सादर केल्यावर लवकर विहित वेळेत वेतन मिळणार आहे.

कामगारांनी घ्यायची दक्षता

यासाठी राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांनी दर महिन्याच्या 1 तारखेला आपल्या कार्यालयाचे सहाय्यक अभियंता यांची आपल्या हजेरी पत्रकावर सही घेऊन आपल्या कार्यालयातील कार्यालयीन सहाय्यक यांना आठवण करून देऊन आपली हजेरी दर महिन्याच्या एक तारखेला न चुकता स्कॅन करून मा.अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांना ई मेल द्वारे पाठवायची आहे. त्यांना आठवण करणे ही जबाबदारी आपली व पाठवणे ही काळजी आपल्यासह सहाय्यक अभियंता यांच्याकडे सोपवलेली आहे. मात्र अजून ही अनेक कंत्राटदार कामगारांना त्यांच्या ऑफिस मध्ये बोलवून दर महा 1000 ते 3000 रुपयांची मागणी करत आहे व आपले कामगार देत आहेत. आता इथून पुढे कंत्राटदाराला त्याने सादर केलेल्या बिलाचे वेतन उशिरा होणार नाही. या सर्व गोष्टींसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने सतत पाठपुरावा केलेला होता. या कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या वयाच्या 58 वर्षा पर्यंत शाश्वत रोजगार आणि वेतनात कंपनीकडून वाढ तसेच महानिर्मिती कंपनीमध्ये लागू असलेले भत्ते हे महापारेषण आणि महावितरण या कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना मिळवून देण्याचे मोठे आवाहन महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ, वीज कामगार महासंघ व भारतीय मजदूर संघ यांनी घेतले होते. 27 फेब्रुवारी रोजी ठरल्या नुसार तसे लिहून देखील देण्यात आले आहे आता त्याच्या अंमलबजावणीची कामगार वाट पहात आहेत.

शासनाच्या किमान वेतन वाढी बाबत संघटनेचा पाठपुरावा

शासनाकडून किमान वेतनातून पगार वाढ होण्यास शासनाच्या कामगार खात्याकडून आधीच 4 वर्षे विलंब झाला. किमान वेतन समिती च्या अनेक बैठका झाल्या. मात्र समिती सदस्यांच्या मागण्यांना कामगार विभागाकडून विधी खात्याचा बागुलबुवा दाखवण्याचा घाट सुरू झाला हे आमच्या तेव्हाच लक्षात आले होते की डाल में कुछ काला है कामगार विभागाकडून विधी खात्याचा बागुलबुवा दाखवत 2016 सालीचे नोटिफिकेश नाकारणे व नवीन नोटिफिकेशन काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची खात्रीशीर माहिती संघटनेला प्राप्त झाली. जर नवीन नोटिफिकेशन काढले तर पुन्हा 60 दिवस हरकती व सूचना मागवण्यात येतील मग पुन्हा मिटिंग वर मिटिंग यात खूप वेळ जाणार होता. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यशासनाकडून किमान वेतनात वाढ करून होणारी पगार वाढ वीज उद्योगासह अन्य इतर उद्योगांना निवडणुकीच्या आधी मिळणार नसल्याची चर्चा कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच मंत्रालयात चालू होती कंत्राटी कामगार हवालदिल झाले होते किमानवेतन समितीवरील काही प्रतिनिधी खुश होते कारण पुन्हा कामगारांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची आयती संधी त्यांना मिळाली होती

तर काही लोकं या समितीवर येण्यासाठी बांद्रा येथील म्हसोबा मंदिरात नवस सुद्धा बोलून बसले होते आता 2016 चे नोटिफिकेशन रद्द होईल आणि पुन्हा नव्याने नोटिफिकेशन निघेल व यात 2019 साल निघून जाईल खूप वेळ वाया जाईल आणि शासनाचे व विविध आस्थापनाचें अजून करोडो रुपये वाचतील व त्यातून काहीतरी मलई पदरात पडेल अशी दिवा स्वप्ने काही लोक पहात असताना हे मनसुबे उधळण्यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ सज्ज होता हे काहींच्या बहुदा लक्षात आले नसावे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने अध्यक्ष, निलेश खरात, महामंत्री सचिन मेंगाळे, संघटनमंत्री राहुल बोडके यांनी मंत्रालयात जाऊन मा.मुख्यमंत्री, मा.ऊर्जा मंत्री, मा कामगार मंत्री, मा.प्रधान सचिव यांना किमान वेतनात वाढ होणे बाबतीत पत्र दिलेले आहे. तर महाराष्ट्र राज्याचे कामगार आयुक्त मा.रवी जाधव यांची कामगार आयुक्त कार्यालय बांद्रा मुंबई,येथे प्रत्यक्ष भेट घेतली व राज्यातील कामगारांच्या तीव्र भावनेची कल्पना दिली. विधानसभेच्यापूर्वी किमान वेतनात वाढ झालीच पाहिजे अगोदरच खुप उशीर झाला असून कामगार आता अत्यंत त्रस्त झाले आहेत व त्यांच्या भावना देखील सरकार विरोधी झाल्या असून कामगारांच्या मनात मोठा असंतोष होईल याची कल्पना दिली

आता कामगार मंत्री हे खाते नवीन मंत्री महोदयांकडे गेले आहे. आधीच मागील पगार वाढ न झाल्याने कामगारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान 2016 पासून शासनाच्या किमान वेतनानुसार पगारवाढ न झाल्याने झाले आहे वरील प्रमाणे कामगारांची नाराजी कळवण्या साठी किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष माननीय रघुनाथरावजी कुचिक यांची महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने अध्यक्ष निलेश खरात, महामंत्री सचिन मेंगाळे, कार्याध्यक्ष उमेश आणेराव, संघटनमंत्री राहुल बोडके, आणि कोषाध्यक्ष सागर पवार यांनी भेट घेऊन निवेदन दिले, आणि सविस्तर चर्चा करून माननीय रघुनाथरावजी कुचिक यांचे कडून योग्य अशी माहिती मिळवली

कामगार खात्याच्या वतीने तसेच त्यांच्या विधी व न्याय विभागाने 2016 सालचे नोटिफिकेशन हे आता 2019 साली पगार वाढवताना वैध होणार नाही त्यामुळे जून अथवा जुलै 2019 साली नवीन नोटिफिकेशन काढून त्यावर जनतेच्या हरकती- सूचना मागवून नंतरच पगार वाढ करता येईल येईलं असे म्हणणे कामगार खात्याचे व त्यांच्या विधी व न्याय विभागाचे होते. मात्र या ठिकाणी किमान वेतन सल्लागार समितीवर नुकतेच विराजमान झालेले तरुण तडफदार उच्च विद्याविभूषित माननीय डॉ. रघुनाथरावजी कुचिक यांनीअत्यंत कुशलतेने आणि तत्परतेने कामगार विभागास विविध वैध कागदपत्रे तसेच सुप्रीम कोर्टाचे निकालपत्र व दाखले देत कामगार विभागास अत्यंत कमी वेळामध्ये सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करत नव्याने नोटिफिकेशन काढण्याचे रद्द करायला लावले असून आता लवकरच नवीन पगारवाढीची घोषणा कामगार विभाग करेल असे कळवले आहे त्यामुळे आता राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांचे लक्ष हे ऊर्जा कामगार खात्याच्या किमान वेताना द्वारें होणाऱ्या शासकीय पगारवाढीच्या घोषणे कडे लागलेले आहे

किमान वेतन समितीचे विद्यमान अध्यक्ष माननीय डॉ. रघुनाथरावजी कुचिक यांनी त्यांचे काम अत्यंत कमी वेळेत केले कदाचित इतक्या कमी वेळेत राज्यातील कोट्यावधी कामगारांच्या हितासाठी त्यांनी आपले काम कुशलतेने संपन्न केले त्या बद्दल आम्ही सगळे त्यांचे ऋणी असून आता राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीचा चेंडु आता फक्त कामगार खात्याच्या कोर्टात पडला आहे. आता जर कामगार खात्याने येत्या महिन्याभरात म्हणजेच साधारण 20 जुलै 2019 च्या आत जर ही शासन कडून होणारी किमान वेतन पगार वाढ न झाल्यास दाल में कुछ काला नही पूरी दाल ही काली है असे म्हणायची वेळ राज्यातील सर्व उद्योगातील कंत्राटी कामगारांवर येऊ नये हीच पुरोगामी,प्रगतीशील व गतीमान अशा महाराष्ट्र्र शासनाच्या कामगार विभागाकडून अपेक्षा आहे

तसेच आता या झालेल्या योग्य निर्णया बाबत कोणी पुन्हा आक्षेप घेऊ नये व या पगारवाढी पासून अनेक वर्षे उपेक्षित अशा कंत्राटी कामगारांच्या भावनेशी कोणी खेळ करण्याचा प्रयत्न करू नये तसेच ऑक्टोबर 2019 मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्य शासनाकडून किमान वेतनात वाढ करून द्यावी आणी नविन नोटिफिकेशन न काढता जून 2019 रोजी असलेलेली महागाई लक्षात घेऊन झालेला उशीर पहाता जुलै 2019 अशा आजच्या महागाई निर्देशांका च्या मापदंडा नुसार सुयोग्य अशी पगार वाढ करावी. या बाबत योग्य त्या दक्षता घेण्याच्या सूचना मा.मुख्यमंत्री यांनी संबंधित कामगार खात्याला द्याव्यात🙏 अशा आशयाचे पत्र महाराष्ट्र्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने लवकरच मा.मुख्यमंत्री महोदय यांना देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाचा शासनाला ईशारा

या बाबत राज्य शासनाची व राज्याचे मा.मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास व वेतनवाढ लवकर न झाल्यास अगदी अपरिहार्य परिस्थितीत संघटना योग्य ती आंदोलनात्मक भुमिका घेईल. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ शासनाच्या कामगार विभागाकडून कामगार धार्जिनी धोरणाच्या विरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल. व या साठी वेळ पडल्यास राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांनी आता एकजुटीने सज्ज रहावे असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या सततच्या पाठपुराव्या मुळे राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांना होणार आता होणार 1 & 2 अशा 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या पगारवाढ

सोमवार दिनांक 17 जून पासून विधानसभेचे कामकाज चालू झाले असून संघटनेने पुणे मुंबई असा जो पायी संघर्ष मोर्चा काढला होता त्या पार्श्वभूमीवर वीज कंपनीच्या वतीने पगारवाढ व रोजगाराची शास्वती या बाबत संघटनेची मा. ऊर्जामंत्री महोदय यांच्याशी 27 फेब्रुवारी रोजी चर्चा झाली आहे. महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना जे विविध भत्ते देय आहेत त्या मुळे महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतना व्यतिरिक्त जे जास्त वेतन मिळत आहे. आता हेच वेतन महावितरण आणि महापारेषण कंपनीतील कामगारांना सुद्धा द्यावे असे मा.ऊर्जामंत्री महोदयांनी लेखी आदेश दिले आहेत

महावितरण आणि महापारेषण कंपनीतील रिक्त पदावर सतत वर्षानुवर्षे जास्त जोखमीचे काम करून देखील महावितरण आणि महापारेषण मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंत फक्त किमान वेतनच मिळत होते त्या मुळे त्यांच्यावर मोठा अन्याय आज पर्यंत झाला. या परिस्थितीत देखील अनेक कंत्राटदारांनी विविध मार्गे कंत्राटी कामगारांना लुटणे आजही चालूच ठेवले असून महावितरण आणि महापारेषण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्यावा या साठी राज्यातील एकमेव आणि फक्त महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघानेच कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्यावा या साठी NMR ची सुद्धा मागणी लावून धरली होती. आता सध्या आपण कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार आणि 1 महानिर्मिती च्या कामगारांना आज रोजी मिळत असलेले विविध भत्ते हे महावितरण आणि महापारेषण कंपनीत कार्यरत असलेल्या कामगारांना मिळावे आणि 2 किमान वेतना द्वारे होणाऱ्या पगारवाढी पर्यंत अगदी 90% पोहचलो असुन लवकरच कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कौटुंबिक आर्थिक स्थेर्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचे विषय 100% अंमलबजावणी होण्याच्या मार्गावर आहे. या साठी देखील पुन्हा मा. ऊर्जामंत्री मा.आमदार प्रा. सौ:मेधाताई कुलकर्णी ,आणि मा.पवन कुमार गंजु संचालक मानव संसाधन यांच्या सोबत 28 मे रोजी मंत्रालयात सकारात्मक चर्चा झालेली आहे याच अधिवेशनात काही खुशखबर मिळेल ही देखील अपेक्षा आहे याचं अनुषंगाने महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक माननीय संजीव कुमार यांनी वीज कामगार महासंघाचे माजी अध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रमुख मार्गदर्शक यांना दिनांक 14 जून रोजी फोन केला व राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीबाबत त्यांनी या पूर्वी जी चर्चा केली होती त्याचा संदर्भ देत वेळोवेळी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने या साठी सतत मीटिंग द्वारे पाठपुरावा केला होता. या बाबत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रमुख मार्गदर्शक मा.अण्णाजी देसाई यांच्या कडून माहिती व काही कागदपत्रे मागवली होती ती संघटनेच्या वतीने तातडीने मुख्य कार्यालयाकडे दिली असून वीज कंपनी प्रशासनाकडून होणारी पगार वाढ आणि किमान वेतनातून होणारी पगार वाढ देखील आगामी काळात खात्रीशीर मिळेल या बाबत संघटनेस शंका नाही

कंत्राटी कामगरांचे कर्तव्य

आता राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांचे एकमेव कर्तव्य असले पाहिजे की जी संघटना राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी आपल्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट घेत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन खऱ्या अर्थाने कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न समजून घेतले आणि फक्त आणि फक्त कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न घेऊन ते शासन दरबारी मांडले आणि ते सोडवण्यासाठी मनःपूर्वक अथक प्रयत्न केले आणि खऱ्या अर्थाने पोटतिडकीने कामगारांच्या हिताचे प्रश्न सोडवले आहे व पुढे देखील हे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने अथक प्रयत्न करणार आहे अशा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या www.mvkksangh.com या वेबसाईटवर जाऊन तातडीने प्रत्येक कामगारांनी नाममात्र फक्त 120 रुपये एवढीच फी भरून आपली सदस्य नोंदणी 30 जून पूर्वीच त्वरित करावी

30 जून नंतर आलेली माहिती विचारात घेतली जाणार नाही व पुन्हा या नोंदणी साठी मुदत वाढ भेटणार नाही याची राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांनी नोंद घ्यावी

सदस्य नोंदणी साठी प्रत्येक कामगारांनी आपली सत्य आणि अचूक अशी संपूर्ण माहिती या वेबसाईटवर 30 जुन पूर्वी भरावी जेणेकरून राज्यभरातून सर्व कार्यालयाकडून जी माहिती मागवली आहे त्यातून काही नावे राहिल्यास ही नावे संघटनेच्या वतीने प्रशासनाकडे देण्यास सोपे जाईल

आज पर्यंत इतरांनी कंत्राटी कामगारांचे हित पहाण्याचे सोंग घेऊन फक्त वेगवेगळ्या कारणाने भीती दाखवून कंत्राटी कामगारांचे रोजगार कसे जातील,त्यांच्या चुली कशा विझतील, भरती होऊन त्या रिक्त पदावर आज रोजी कार्यरत असलेला कंत्राटी कामगार घरी कसा जाईल आणि आपले खिसे कसे भरतील शिवाय आपल्य चेंल्याना ठीक ठिकाणी कंत्राटी कामगार नियुक्ती चे ठेके कसे मिळतील कुठे सेटलमेंट करता येईल या गोष्टीकडेच आजपर्यंत इतरांनी लक्ष दिलेले आहे. कंत्राटी कामगारांच्या समिती मध्ये घुसून कंत्राटी कामगारांचे नुकसान करण्याचे मनसुबे अनेकांनी आखले होते. कंत्राटी कामगारांपेक्षा कायम कामगारांची भरती केल्याने अथवा कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी करून त्या ऐवजी कायम कामगारांना ओव्हर टाईम दिल्याने वीज कंपनीचा कसा फायदा होईल हे प्रशासनाला लेखी पत्राद्वारे कोणी पटवून दिले होते हे कंत्राटी कामगारांच्या चांगलेच लक्षात आहे पुतना मावशी चे प्रेम राज्यातील कंत्राटी कामगारांनी पुरते ओळखले असून कंत्राटी कामगारांचे भले होऊ नये म्हणून कंत्राटी कामगारांच्या विरोधात कोण षडयंत्र रचत आहे हे आता राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना 100% माहिती झाले आहे. तरी देखील महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ हा सतत आणि सतत फक्त आणि फक्त राज्यातील तिन्ही कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारांच्या भल्यासाठी लढत होता लढत आहे आणि अखेरचा न्याय मिळेपर्यंत लढत राहील कारण भारतीय मजदूर संघ हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या देशप्रेमी विचारांवर चालत असून देशात 1 नंबर वर सदस्य असलेली संघटना असून महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ देखील सुरुवातीपासून 1 नंबर होती आहे व राहिल या बाबत कामगारांनी मनात कोणतीही शंका बाळगू नये असे आवाहन संघटनेचे च्या वतीने करत आहे

कामगार मित्रांनो येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता आपल्याकडे फक्त आचारसंहितेच्या पूर्वीचे दोनच महिने बाकी असून आतातरी राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांनी आपापले मतभेद संघटनात्मक सहकार्यासाठी व आपले काम होण्याच्या दृष्टिकोनातून फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ संघाच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन आपली सभासद नोंदणी अत्यंत तातडीने 30 जून पूर्वी करून वीज कंपनी प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासन यांना धडकी भरेल अशा पद्धतीने आधीचा विक्रम मोडेल या दृष्टिकोनातून 100% प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपल्या आजूबाजूच्या सहकाऱ्यांना आपले सदस्य नोंदणी व आपली माहिती अचूक भरण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करा. आपल्या प्रत्येकाच्या हातातीलअँड्रॉईड फोनच्या माध्यमातून ही सदस्य नोंदणी होऊ शकते या साठी कुठे भटकण्याची गरज नाही. ही सदस्य नोंदणी झाल्यानंतर संघटनेच्यावतीने आपणास एक सभासद नंबर दिला जाईल तसेच नवीन नोंदणी झालेल्या प्रत्येक सभासदाला संघटनेच्या वतीने एक USERS ID आनी एक ONE TIME PASSWORD दिला जाईल तो जपून ठेवावा. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने सन 2012 सन 2016 व सन 2019 साली वीज कंत्राटी कामगारांना नोकरीमध्ये शाश्वती मिळावी त्यांचा रोजगार हिरावला जाऊ नये याकरिता प्रयत्न केले आणि यात बहुतांशी यश आले असून आज महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या या प्रयत्नांमुळे 4500 कंत्राटी कामगारांचा रोजगार संघटनेने टिकवून ठेवलेला आहे. अशाप्रकारे सर्व अर्थाने सतत व अहोरात्र पणे प्रत्येक जिल्ह्यात दौरा करून प्रत्येक कंत्राटी कामगारांची समस्या समजावून घेऊन त्या दृष्टिकोनातून स्थानिक तसेच राज्य पातळीवर फक्त आणि फक्त विज कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासाठी लढणारी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ ही एकमेव संघटना आहे

आपल्याला संविधान निर्मात्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा तसेच अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा हा जास्त दोषी असतो त्यामुळे आता जो कोणी कंत्राटी कामगारांवर अन्याय करेल अथवा कंत्राटी कामगारांच्या कामांमध्ये आडवा येईल त्याला आडवा करण्याची ताकत महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कामगारांनी ठेवली पाहिजे

आजवर पुतना मावशी सारखे प्रेम दाखवून स्वतःच्या स्वार्थासाठी अत्यंत लबाडीने व शकुणी मामा प्रमाणे धूर्त चाल खेळत राज्यातील कंत्राटी कामगारांना घोळवत झारीतील शुक्राचार्य बनणाऱ्यांनो राज्यातील कंत्राटी कामगार तुम्हाला कधीच माफ करणार नाहीत.याद राखा जर तुम्हाला स्वतःचे सोडून इतर कोणाचे चांगले करता येत नसेल तर करू नका मात्र आता वीज कंत्राटी कामगारांचे हित पाहणाऱ्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचा अश्वमेध आता रोखण्याचा प्रयत्न चुकून सुद्धा कुणी करू नये

राज्यातील तीनही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारां साठी अत्यंत महत्त्वाची सूचना

आज पासून पुढे जे कामगार महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाचे सदस्य असतील आणि ज्यांनी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचा सभासद रजिस्ट्रेशन नंबर मिळवलेला आहे अशाच कामगारांच्या समस्यांबाबत संघटनेकडून विचार केला जाईल आज पर्यंत संघटनेने कोणताही भेदभाव न बाळगता इतर संघटनेच्या देखील अनेक कामगारांच्या समस्या मोठ्या मनाने आणि मोठ्या प्रमाणात सोडवल्या आहेत. मात्र यापुढे संघटनेच्या सभासदां व्यतिरिक्त असलेल्या अन्य कामगारांच्या समस्या सोडवणें हे नवीन नियमानुसार सहज शक्य होणार नाही. आपल्या समस्या आपण महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघा पुढे मांडण्यासाठी त्या कंत्राटी कामगाराने महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सभासद होणे ही गोष्ट मा.कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच वीज कंपनी प्रशासकीय कार्यालयांच्या बाबतीतून अत्यावश्यक आहेत याची महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कामगारांनी आवर्जून नोंद घ्यावी व व तातडीने महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सभासद होण्याचा प्रयत्न करावा ही नम्र विनंती

दिनांक 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत Document

महाराष्ट्रातील सर्व वीज कंत्राटी कामगार बंधू व भगिनी यांना सप्रेम नमस्कार राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना मागील अनेक दिवस उत्सुकता लागलेली होती ती म्हणजे 🚩दिनांक 27 फेब्रुवारी 2019🚩 रोजी झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत, म्हणजेच मिनिट्स ऑफ मीटिंग बाबत. याची राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना उत्सुकता असणे हे स्वाभाविकच होते कारण महाराष्ट्रातील हजारो कामगारांनी पुणे ते मुंबई असा मोर्चा काढला होता. आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्या या मोर्चा द्वारे शासनाकडे प्रामाणिकपणे मांडल्या होत्या. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील अनेक वीज कंत्राटी कामगारांनी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मागील अनेक दिवस कष्ट केले होते. या मोर्चाची महाराष्ट्र शासन आणि ऊर्जा खात्याने दखल घेतली. महाराष्ट्रत अभूतपूर्व असा भव्य मोर्चा वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांचा झाला. कामगारांना खात्री होती की या आंदोलनात आपण नक्कीच यशस्वी होउ आणि त्या दृष्टीने आपण बरेच काही जरूर मिळवले आहे व काही मागण्या बाबत चर्चा झाली त्यावर निर्णय झाला मात्र ते या इतिवृत्तांतात आज दिसत नाही कामगार मित्रांनो माननीय ऊर्जा मंत्री यांच्या कार्यालयातून ( मंत्रालयायातून ) हा इतिवृत्तांत मंगळवारी दिनांक 12 मार्च रोजी संध्याकाळी प्रकाशगड येथे पोहचला व बुधवार दिनांक 13 मार्च रोजी संघटनेचे पदाधिकारी मा.सचिन मेंगाळे व अध्यक्ष निलेश खरात यांनी प्रकाशगड येथे मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मा.संजय ढोके यांच्या कडून घेतला व सविस्तर खुलासा करत आपल्या सर्व वीज कंत्राटी कामगार बांधवाना आपण पाठवत आहोत. फक्त इतिवृत्तांत नाही तर हा लेख आधी पूर्ण वाचावा ही विनंती हा इतिवृत्तांत वाचल्यावर त्याच क्षणाला संघटनेच्या लक्षात आले की प्रत्यक्ष 27 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मीटिंग मधील काही अत्यंत महत्वाचे मुद्दे ज्या बाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती व काही निर्णय ठरले होते ते मुद्दे या इतिवृत्तांतामध्ये आढळून आलेले नाही. हा इतिवृत्तांत स्वीकारताना त्याच क्षणाला मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मा.संजय ढोके यांच्या ही बाब संघटनेने लक्षात आणून दिली.तसेच ही बाब मा.अप्पर कामगार आयुक्त,मुंबई यांच्याही लक्षात आणून दिली कामगार विभागा तर्फे या मीटिंग साठी ते उपस्थतीत होते त्या नंतर हा इतिवृत्तांत घेऊन आम्ही मंत्रालाय गाठले. मा. ऊर्जामंत्री मंत्रालयात उपस्थित नव्हते त्यांच्या कार्यालयात या बाबत कळवले असता मंगळवारी 19 मार्च रोजी मंत्री महोदय भेटतील असे कळले. तेथून आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान ऊर्जा सचिव मा. अरविंद सिंह यांची भेट घेतली ते या मीटिंग मध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित होते.त्यांना आम्ही सांगितले की या इतिवृत्तांतात प्रत्यक्षात चर्चा झालेल्या काही विषयांचा अंतर्भाव नाही, जे मुद्दे प्राप्त इतिवृत्तांतात आले आहेत त्यात सुद्धा अनेक त्रुटी आहेत तसेच प्रत्यक्षात त्या दिवशी कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी घेतलेल्या अनेक सकारात्मक निर्णयांचा या इतिवृत्तांतामध्ये अंतर्भाव नाही. हे प्रधान ऊर्जा सचिव मा. अरविंद सिंह यांच्या लक्षात आणून दिले असता ते मान्य केले व संघटनेला सूचना केली की आपण झालेले मुद्दे व निर्णय सविस्तर पुन्हा लेखी स्वरूपात सादर करावेत त्या बाबत मी नक्कीच लक्ष देईल अशी खात्री दिली. संघटना या बाबत 19 मार्च रोजी सर्व मुद्दे पुन्हा सविस्तर सादर करेल यात शंका नाही. मा.ऊर्जामंत्री यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या मीटिंग मध्ये जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी व्हावी हीच संघटना व कामगारांची अपेक्षा आहे 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी मीटिंग झाल्या नंतर मा.ऊर्जामंत्री महोदय कार्यालयाकडून ज्या बातम्या मुंबई सह राज्यातील अनेक नामवंत वृत्तपत्रांना देण्यात आल्या आणि दुसऱ्या दिवशी आपण संघटनेच्या वतीने आपले अधिकृत वृत्त व्हाट्सएपच्या माध्यमातून राज्यातील कामगारांच्या माहिती साठी जे जाहीर केले होते ते वृत्त हे मीटिंग मध्ये जी चर्चा व निर्णय झाले त्या प्रमाणेच होते. यात काही बदल नाही आणि संघटना यावर ठाम आहे व राहील. मीटिंग मध्ये झालेल्या चर्चा व अनेक सकारात्मक निर्णयांचा 13 मार्च रोजी मिळालेल्या इतिवृत्तांतामध्ये समावेश का नाही ? हे फक्त राज्याचे ऊर्जामंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबच स्पष्ट करू शकतील.त्या मुळे संघटनेला सुधारित इतिवृत्तांत मिळाला पाहिजे ही संघटनेची मागणी ठाम आहे व राहील यात शंका नाही व नसावी संघटनेस प्राप्त इतिवृत्तांमधील नमूद मुद्दे व या बाबत संघटनेचे मत
मुद्दा क्रमांक 1 सदर तिन्ही कंपन्यांमध्ये NMR पद्धत लागू करता येणार नाही असे लिहिले आहे मात्र त्यादिवशी चर्चेमध्ये जर सर्व कायम कामगार संघटना यांनी कंत्राटी कामगारांसाठी NMR योजना राबवण्यास आमची हरकत नाही असे लिखित स्वरूपात वीज कंपन्या लिहून दिल्यास या NMR योजनेबाबत विचार केला जाऊ शकतो असे मा.ऊर्जामंत्री महोदयांनी नमूद केले व अशी चर्चा झाली होती ते या इतिवृत्तांता मध्ये नमूद झालेले नाही
मुद्दा क्रमांक 2 कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत कायम सेवेत घेता येणार नाही याबाबत संघटनेने NMR ही मागणी केलेली असून ही योजना राबवली गेल्यास कालांतराने या कामगारांना सामावून घेतले जाऊ शकते
मुद्दा क्रमांक 3 वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांसाठी संघटनेने अन्य मागण्या केल्या ( जसे की कंत्राटदार मुक्त कामगार ) या मागणीची पूर्तता होईपर्यंत या मुद्या नुसार टेंडर प्रक्रिया राहील
मुद्दा क्रमांक 4 कंत्राटदार मुक्त कामगार या मागणीची पूर्तता होई पर्यंत या मुद्याचे स्वागत
मुद्दा क्रमांक 5 कंत्राटी कामगारांना काही कंत्राटदारांनी आकसापोटी कामावरून कमी केले असल्यास फक्त शहानिशा नको तर अशा कामगारांना कामावरती पुन्हा घेण्यात यावे. ज्या कामगारांचे तांत्रिक शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नसेल त्या कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार प्राप्त करून देणे. संघटनेचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे प्रतिनिधी यांनी एकत्रित सविस्तर चर्चा करून राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांवर झालेले विविध अन्याय जसे की कामावरून कमी केले, वेतन दिले नाही,PF भरला नाही, मिळाला नाही, ESI कार्ड दिले नाही, विमा उतरवला नाही, विशेष भत्याच्या फरकाची रक्कम दिली नाही इत्यादी आर्थिक बाबीशी निगडित राज्यतील पीडित कामगारांच्या तक्रारी दूर कराव्यात दोषी कंत्राटदारावर कारवाई करावी.
मुद्दा क्रमांक 6 कंत्राटदारांच्या मार्फत वेतन सध्या थेट कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात दिले जात आहे मात्र यावर नियंत्रण अधिकारी यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. कामगारांच्या माजबुरीचा फायदा घेऊन अनेक कंत्राटदार कामगारांची विविध मार्ग अवलंबून आर्थिक लूट करत आहेत. या साठी कंत्राटदार मुक्त कामगार या मागणीची पूर्तता होई पर्यंत या मुद्याचे स्वागत
मुद्दा क्रमांक 7 महावितरण व महापारेषण मधील कामगारांना कंत्राटदार मुक्त कामगार या मागणीची पूर्तता होई पर्यंत हे भत्ते मिळावेत या मुद्याचे स्वागत
मुद्दा क्रमांक 8 कंत्राटदार मुक्त कामगार या मागणीची पूर्तता होई पर्यंत या मुद्याचे स्वागत

वरील 8 मुद्दे कंपनीने लिहून दिले त्यात आपण बदल अपेक्षित ठेवले आहेत. त्यातील त्रुटी देखील आपण मांडणार असून या व्यतिरिक्त त्या दिवशी मीटिंग मध्ये खालील मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून ते खालील प्रमाणे आहेत व येत्या मंगळवारी 19 मार्च रोजी या बाबत संघटना लेखी पाठपुरावा करणार आहे व सुधारित इतिवृत्तांताची मागणी करणार आहे
1) महानिर्मिती कंपनीतील प्रशिक्षणार्थी कामगारांना ज्या प्रकारे पद्धतीने प्रशिक्षणार्थी कामगार म्हणून वेतन दिले जाते त्या प्रमाणे महावितरण व महापारेषण मध्ये आज काम करत असलेल्या कामगारांना प्रशिक्षणार्थी कामगार म्हणून घेऊन त्या पद्धतीने कंपनी तर्फेच वेतन द्यावे या साठी 15 दिवसात मा.साबू साहेब यांनी अहवाल सादर करावा अशी चर्चा झाली
2) वीज उद्योगात कंपनीच्या रिक्त पदावर गेली अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या कामगारांना त्यांच्या वयाच्या 58 वर्षा पर्यंत शाश्वत रोजगार देण्यात यावा अशी चर्चा झाली.
3) सध्या कंत्राटदार बदलला तरी कंत्राटी कामगार तोच राहील अशा सूचना सर्व कंत्राटदारांना द्याव्यात कंत्राटदारांनी अन्याय करून कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे अशी चर्चा झाली
4) ज्या कामगारांचा अनेक वर्षाचा अनुभव आहे मात्र फक्त तांत्रिक शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण नसेल अशा कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास योजने अंतर्गत प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार प्राप्त करून द्यावा या बाबत देखील चर्चा झाली
हे मुद्दे या इतिवृत्तांता मध्ये नाहीत याचा सुधारित इतिवृत्तांता मध्ये समावेश झाला पाहिजे व तात्काळ कार्यवाहिला सुरुवात झाली पाहिजे ही संघटनेची व कामगारांची माफक अपेक्षा आहे नुसते इतिवृत्तांत पाठवले असते तर कामगारांना समजणे कठीण झाले असते या साठी सविस्तर लिहले आहे
कळावे
आपला
निलेश देवराव खरात
प्रदेश अध्यक्ष
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ ( भारतीय मजदूर संघ )
9822418395
mvkksangh@gmail.com
www.mvkksangh.com

महाराष्ट्रातील सर्व वीज कंत्राटी कामगार बंधू व भगिनी यांना सप्रेम नमस्कार Document

महाराष्ट्रातील सर्व कंत्राटी कामगारांना माहित आहे की महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने दिनांक 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुणे ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत नेण्यासाठी हा अभिनव उपक्रम आपण राबवला होता. सरकार कोणाचे आहे याची आपण तमा बाळगली नाही. पुढे संघटनेचा मोर्चा सरकारने दडपशाही च्या माध्यमातून 21 फेब्रुवारी रोजी तळेगाव येथे पोलिसांनी अडवला मात्र कामगारांनी त्याला दाद दिली नाही. कामगारांचा निर्धार पक्का होता. कामगार पोलिसांच्या स्वाधीन झाले व कामगारांना पोलिसांनी पुण्यामध्ये आणून सोडले. आपण 25 ते 27 आझाद मैदानात आंदोलन केले. संघटने सोबत दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय यांनी बैठक आयोजित केली होती या बैठकीमध्ये वीज कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात वर्षानुवर्षे कंत्राटदारां कडून होत असलेल्या आर्थिक, मानसिक अन्याय,अत्याचारा बद्दल विचार-विमर्श झाला. कंत्राटदार विरहित रोजगार तसेच कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 58 वर्षापर्यंत शाश्वत रोजगार मिळाला पाहिजे. या करिता रोजंदारी कामगार पद्धती राबवावी. अन्य कोणतीही पद्धत अवलंबून कंत्राटदार मुक्त कामगार करून कामगारांना योग्य तो न्याय द्यावा या मुळे वीज कंपनीवर आर्थिक बोजा येणार नाही उलट वीज कंपन्यांचे कंत्राटदारांना द्यावे लागणारे 5% व त्या पोटी द्यावा लागणारा 18% GST म्हणजेच सेवा कर वाचेल. तसेच ज्या कामगारांना कामावरून कंत्राटदारांनी अन्यायाने कमी केले आहे अशा कामगारांना पुन्हा कामावर परत घेतले पाहिजे या व अन्य म्हटवाच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत माननीय ऊर्जा मंत्री यांनी अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले या झालेल्या मिटिंगचा इतिवृत्तांत 13 मार्च रोजी संघटनेस प्राप्त झाला मात्र बैठकीतील प्रत्यक्षात झालेले काही निर्णय हे इतिवृत्तांमध्ये नमूद झाले नाही त्यामुळे प्रत्यक्ष झालेल्या चर्चेत नुसार अपेक्षित असा इतिवृत्तांत संघटनेने लेखी स्वरूपात देत त्या नुसार सुधारित इतिवृत्तांत प्रत्यक्ष झालेल्या चर्चेनुसार पुन्हा संघटनेस मिळावा अशी मागणी माननीय ऊर्जामंत्री, माननीय ऊर्जा सचिव, माननीय कामगार विभाग यांच्याकडे केली असून. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदयांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला मात्र 19 व 20 मार्च रोजी मंत्री महोदय हे मंत्रालयात न आल्यामुळे त्यांच्याशी बोलणे झालेले नाही. संघटनेने या बाबत योग्य तो पत्रव्यवहार केला असून याचा योग्य पाठपुरावा चालू आहे मा.आमदार मेधाताई कुलकर्णी यांनी देखील पत्र व्यवहार केला आहे
कामगार मित्रांनो पुणे ते मुंबई मोर्चा आणि आझाद मैदान येथील आंदोलनात महाराष्ट्रातील महावितरण आणि महापारेषण कंपनीतील जे कामगार सहभागी झाले होते त्यांचा नक्कीच महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघावर विश्वास होता त्यामुळेच त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला या बाबत संघटनेस कोणतीच शंका नाही .मुळातच महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने सर्व संघटनात्मक भेदभाव दूर ठेवून या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचा अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रयत्न त्याला बहुतांशी यश आले केला यात कोणतीही शंका नाही. मात्र जसे कावीळ झालेल्या माणसाला सर्वत्र पिवळे दिसते ❤लाल चष्मा😍 घातलेल्या बैलाला हिरवे गवत सुद्धा लाल❤ दिसते त्याप्रमाणे जे कामगार जाणीवपूर्वक या आंदोलनात सहभागी झाले नाही अशा घरघुश्या व पदरातबश्या कामगारांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून काय मिळाले ? असे प्रश्न करत आपली अक्कल पाझळवन्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला इतिवृत्तांत नीट वाचून देखील सकारात्मकरीत्या न बघता काहीच मिळाले नाही असे दाखवण्याचा प्रयत्न घरीबसून करत आंदोलनात सहभागी कामगारांच्या भावना दुखवण्याचे काम त्यांनी केले
तरी अशा घरघुश्या व पदरातबश्या व आपल्यालाच खूप समजते असे म्हणत अक्कल पाझळवन्याऱ्यानां 🚩महाराष्ट्रातील लढाऊ वीज कामगारांनी🚩 शासना विरोधात आंदोलन करून काय मिळवले या बाबत थोडी माहिती देत आहे. कारण असे घरघुशे व पदरातबसे असले, तरी ते आपलेच कामगार बांधव आहेत असे म्हणत अशा घरी बसून मूर्खाच्या नंदनवनात फिरत असल्याचे सोंग घेतलेल्यानां का होईना समजावे या साठी थोडी माहिती देत आहे
खालील मुद्दे इतिवृत्तांमध्ये व्यवस्थापनाच्या वतीने संघटनेस दिले होते त्यात संघटनेनेदेखील प्रत्यक्ष झालेल्या चर्चेनुसार अपेक्षित बदल सुचवले आहेत जसे पी हळद आणि हो गोरी असे होत नसते त्या नुसार आता या मिळालेल्या इतिवृत्तांता नुसार अंमलबजावणी होण्याची वाट पहावी लागणार आहे थोडा कालावधी लागेल व या साठी पाठपुरावा करण्यात संघटना कमी पडनार नाही
महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपर्यातुन हजारो कामगार बांधव अनेक अडचणी असताना देखील आंदोलनात सहभागी झाले होते त्यांना 100 %माहीत आहे आंदोलनातून काय मिळाले ?
मात्र हे लिखाण मी राज्यातील सर्व घरबश्या कामगारांना समर्पित करत आहे जे आंदोलनात आले नाही व आंदोलनात न येता काय मिळाले हे घरी बसूनच सोशल मीडियावर विचारणाऱ्या माझ्या सर्व घरबश्या कामगार बांधवानी हे घर बसल्या वाचावे ही विनंती
इतिवृत्तांतातील मुद्यावरून घरीबसून राहिलेल्या कामगारांना देखील काय मिळाले हे मांडण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे तरी सर्व घरबश्यांनी हे घरबसल्या नीट समजून घ्यावे व आपण घरी बसण्याऐवजी आंदोलनात सहभागी झालो असतो तर अजून काय मिळाले असते, आपल्या वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगाराचे भविष्य कसे आपणच एकजुटीने बदलले असते याचा विचार करावा
🚩1) रोजंदारी कामगार पद्धत म्हणजेच NMR पद्धत व हीच पद्धत लागू करण्याबाबत संघटनेने आग्रही भूमिका धरली त्यास मंत्रीमहोदयांनी दुजोरा दिला.🧡🚩 मात्र या योजनेस सर्व प्रमुख कायम कामगारांची लेखी सहमती असावी ही भूमिका घेतली ही सहमती आल्यावर या NMR योजनेबाबत नक्की विचार केला जाईल अशी चर्चा झाली कामगार मित्रांनो संघटनेचा हा प्रयत्न देखील काही कमी नाही संघटनेकडून जे शक्य होते ते आपण केले आहे यात कायम कामगार संघटना काय भूमिका घेतात यासाठी आम्ही नक्कीच पाठपुरावा करू अपेक्षा आहे की सर्व कायम कामगार संघटना आपल्याला तशी संमती देतील🚩🧡 परंतु या इतक्या सकारात्मक झालेल्या प्रयत्नाला कोणी नकारात्मक म्हणत असेल तर त्यांच्यासारखे कपाळकरंटे तेच असतील
🚩2) कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत कायम सेवेत घेता येणार नाही असे इतीवृत्तांतात म्हटले आहे कायमसेवेत सामावून घेणे हे रोजंदारी कामगार पद्धतीची अमंलबजावणी झाल्या नंतरच होऊ शकेल याची जाणीव सर्वांना आहे यात नकारत्मक असे काही वाटत नाही.
🚩3) टेंडर प्रक्रिया ही सर्कलनिहाय माननीय अधीक्षक अभियंता यांच्या अधिकाराखाली पूर्ण होते. मात्र अनेक सर्कल मध्ये असे आढळून आले आहे की एकाच सब डिव्हिजन मध्ये दोन ते तीन कंत्राटदारांच्या मार्फत कामगार नियुक्त केले जातात या अशाप्रकारे खिरापत वाटल्यासारखे टेंडर वाटले जात होते असे होऊ नये या करिता महानिर्मितीच्या धरतीवर सर्कलनिहाय एकच कंत्राटदार असावा व टेंडर चा कालावधी दोन वर्षांचा असावा जेणे करून 🚩🧡अनेकदा टेंडर प्रक्रिया संपल्यानंतर कामगारांच्या जीविताची, वेतनाची जबाबदारी कोणाची ? असे प्रश्न उद्भवतात या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार कार्यादेशात मुदतवाढ करण्याचे हक्क अधीक्षक अभियंता यांना असावेत ही कामगारांच्या दृष्टीने सुरक्षादायी भूमिका संघटनेने मांडली जेणेकरून कामगार काम करतील व त्यांचा टेंडर नाही या कारणाने रोजगार बुडणार नाही व कंत्राटी कामगारांच्या जीविताची, वेतनाची जबाबदारी निश्चिती केली🧡🚩 संघटनेने सुचवलेले अन्य पर्यायांची अंमलबजावणी होईपर्यंत कामगारांना या पद्धतीची सुरक्षा उपाय योजना असावी ही संघटनेची भूमिका आहे
🚩4) जोपर्यंत ही कंत्राटी पद्धत चालू राहील तोपर्यंत कोणत्याही कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार एकतर्फी कारवाई करून कामावरून काढू शकणार नाही या करिताच नियंत्रण अधिकाऱ्याची अनुमती असल्याशिवाय कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी करता येणार नाही. संघटनेने सुचवलेले अन्य पर्यायांची अंमलबजावणी होईपर्यंत कामगारांना या पद्धतीची सुरक्षा उपाय योजना असावी ही यामागील संघटनेची भूमिका आहे �या मुळेय आता कंत्राटदारांना मनमानी करता येणार नाही कंपनीने हे लिहून दिले यातून कामगारांना शाश्वत व वयाच्या 58 वर्षा पर्यंत रोजगार मिळणार हा इतका अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे🧡🚩 तरी याला नकारात्मक म्हणणाऱ्यानां किती अक्कल आहे हे राज्यातील इतर कामगारांना समजून येईल
5 ) ज्या कंत्राटदारांनी अन्याय व आर्थिक आकसापोटी कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी केले अशा कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी या बाबत राज्यातील अनेक प्रकारणाचा शहानिशा करण्यासाठी वीज कंपनी व्यवस्थापनाचे वतीने 3 प्रतिनिधी व संघटनेचे 3 प्रतिनिधी अशी संयुक्त समिती नियुक्त करून या अन्यायग्रस्त कामगारांना पुन्हा कामावर घेतले जाईल तसेच गेले अनेक वर्ष कंत्राटी कामगार वीज कंपनीमध्ये रिक्त पदांच्या जागेवर काम करत होते अशा अनेक अतांत्रिक कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे अशा अतांत्रिक कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देऊन त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे ही संघटनेची मागणी आहे ही एक जमेची व सकारात्मक बाजू संघटनेने मांडली आहे आता हे जर कोणा मूर्खाला पटले नाही तर त्याचा सारखा मूर्ख तोच असेल
�6) एस्क्रो अकाउंट च्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांना वेतन दिल्यास कंत्राटदाराला त्याचा 5% नफा त्याच्या बँक खात्यात मिळेल आणि कामगारांचे पूर्ण वेतन हे कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात मिळेल. कामगारांची इतर शासकीय देणी म्हणजेच कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी चे पैसे, राज्य कामगार विमा योजनेचे पैसे, इन्शुरन्स, व्यवसायिक कर, इत्यादी अनेक शासकीय देणी ही त्या-त्या शासकीय खात्यामध्ये आपोआप वर्ग होतील व याचा प्रत्यक्ष फायदा प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला होईल ही सुद्धा जमेची बाजू आहेच ❤💛मात्र अर्ध्या हळकुंटाने पिवळे झालेल्यानां ही सकारात्मकता दिसणारच नाही💛❤
7) महानिर्मितीच्या कंत्राटी कामगारांना लागू केलेले सर्व अधिभार ( भत्ते ) महावितरण व महापारेषण कंपनीतील सर्व कंत्राटी कामगारांना लागू करण्याबाबत निर्णय झाला असून तसे लेखी दिले आहे निर्मिती कंपनी मध्ये लागू असलेले सर्व भत्ते या कंत्राटी कामगारांना देखील लागू होतील त्यामुळे ही देखील एक खूप महत्वाची व अनेक वर्षांची दुर्लक्षित मागणी महाराष्ट्र वीज कामगार संघाच्या वतीने पूर्ण होईल या मुळे महावितरण आणि महापारेषण कंपनीतील प्रत्येक कंत्राटी कामगारांच्या मूळ पगारात नक्कीच वाढ होणार यात शंका नाही
🚩8) महानिर्मिती कंपनीच्या धर्तीवर कंत्राटी कामगारां बाबतची पुस्तिका म्हणजेच बुकलेट तयार करण्यात येईल ज्यात सर्व कंत्राटी कामगारांची माहिती आणि त्यांना लागू नियमावली त्याची अंमलबजावणी बाबत अनुषंगित सर्व अद्यावत माहिती या पुस्तिकेत असेल
आज रोजी महावितरण किंवा महापारेषण कंपनीत कंत्राटी कामगारास मिळणारे किमान वेतन + आगामी काळात म्हणजे ( विधानसभा आचार संहिते पूर्वी ) होणारी किमान वेतनात होणारी वाढ + इतिवृत्तांता नुसार महानिर्मिती कंपनीचे आपल्याला लागू होणारे भत्ते = अंदाजे 16000 रुपये च्या आसपास प्रती कामगार एवढि रक्कम प्रत्येक कामगाराला अशा प्रकारे ही पगार वाढ झाल्यावर मिळतील. किमान वेतनात वाढ व्हावी या साठी महाराष्ट्र्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने वैयक्तिक आणि कृती समितीच्या माध्यमातून सुद्धा प्रयत्न केले आहेत. किमान वेतन समितीचे सदस्यपदी भारतीय मजदूर संघाचे प्रतिनिधी देखील आहेत. या बाबत खूप राजकारण झाले आहे असो या विषयाचे बाबत नंतर सविस्तर माहिती देण्यात येईल
कोनाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही मात्र परिस्थती मुळे हे लिखाण आहे कामगार एकजुटीचा विजय असो🙏
कळावे
आपला
निलेश देवराव खरात
प्रदेश अध्यक्ष
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ ( भारतीय मजदूर संघ )
9822418395
mvkksangh@gmail.com
www.mvkksangh.com